संत्रा उत्पादकांसाठी ठोस धोरण राबवावे अॅड. यशोमती ठाकूर यांची विधानसभेत मागणी, सरकारवर ताशेरे

अमरावती : विदर्भातील शेतकरी दरवर्षी सुमारे १२ ते १५ लाख मेट्रिक टन संत्र्याचे उत्पन्न घेत असतात. मात्र, या संत्र्याला निर्यात धोरण राबविण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. निर्यातीसाठी असलेल्या विशिष्ट प्रोटोकॉलमध्ये केंद्र सरकारने संत्र्याची नोंद केली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्या देशात संत्रा पाठवायचा, याची माहिती मिळाली नाही. परिणामी राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन परदेशात पाठवता येत नाही. राज्यात पाच खासगी संत्रा निर्यात केंद्र आहेत, मात्र एकही सरकारी निर्यात केंद्र नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी विधानसभेत केला.

संत्रा उत्पादक शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात विदर्भातील असून, लाखो मे. टन संत्रा उत्पादन होते. मात्र, यापैकी अत्यंत कमी प्रमाणात संत्र्याची निर्यात परदेशात केली जाते. केवळ बांगलादेशातच संत्र्याची निर्यात केली जात असून, अन्य देशांमध्ये संत्र्याची मागणी आहे का? किंवा कोणत्या पद्धतीचा संत्रा अन्य देशांमध्ये खाल्ला जातो, याबाबतची कोणतीही माहिती संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाही. ही माहिती प्राप्त होण्यासाठी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेडा किंवा केंद्र सरकारच्या आयसीसीआर यांच्या माध्यमातून माहिती दिली जाते. विशिष्ट प्रोटोकॉल नोंद करताना संत्रा या पिकाची नोंद केली गेली नसल्याने ही माहिती या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे ठाकूर म्हणाल्या. ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अपेडा आणि आयसीसीआर या संस्थांमध्ये संत्रा निर्यातीबाबत सामंजस्य करार झाला. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकऱ्यांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचली नाही. शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम संत्रा उत्पादन करण्यासाठी सरकारने निर्यात केंद्र उभारावे, अशी मागणी अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी सभागृहात केली.