देशात दहा महिन्यांत १५० हून अधिक वाघांचा मृत्यू महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाण....

नागपूर : जागतिक व्याघ्रदिनी भारतातील वाघांची संख्या जाहीर झाली आणि त्यांच्या संख्यावाढीने व्याघ्रप्रेमींच्या आनंदाला भरते आले. मात्र, त्यांच्या आनंदात विरजण घालणारी वाघांच्या मृत्यूची आकडेवारी आता उजेडात आली आहे. २०२३च्या पहिल्या दहा महिन्यांत देशात १५०हून अधिक वाघांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातही ४० पेक्षा अधिक वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत.

सन २०१३ मध्ये पहिल्या दहा महिन्यांत ६८ वाघ मृत्युमुखी पडले होते. तर दहा वर्षांनंतर हा आकडा दुपटीपेक्षाही अधिक झाला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत महाराष्ट्रात ४२ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर मात्र देशात आणि महाराष्ट्रात अनुक्रमे १४८ आणि ३२ वाघांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. जागतिक व्याघ्रदिनी जाहीर करण्यात आल्यानुसार वाघांच्या संख्येत महाराष्ट्र ४४४ वाघांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, पण मृत्यूचा विचार केला तर महाराष्ट्रात वाघांचे सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. त्यांपैकी अनेक मृत वाघांची नोंद ‘नैसर्गिक मृत्यू’ अशी करण्यात आली आहे, पण या नैसर्गिक मृत्यूमागे अनैसर्गिक कारणे असू शकतात. मानव-वन्यजीव संघर्षात वीजप्रवाह, विषप्रयोग यांसारखी कारणे आणि शिकारीचे धोके वाढत आहेत. त्यामुळे भारतातील वाघांच्या संख्येवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती वन्यजीव अभ्यासकांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जाते. त्याच वेळी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर आणि कॉरिडॉरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. वाघांच्या मृत्यूमागे हीदेखील कारणे आहेत.

नियंत्रणासाठी काय?

ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यासंदर्भात म्हणाले की २०१३ मध्ये वाघांच्या शिकारीचे सत्र उघडकीस आल्यानंतर मेळघाट वन्यजीव गुन्हे शाखा स्थापन झाली. त्यातून चांगले काम झाले. नागपूर प्रादेशिक वनखात्यानेही उपवनसंरक्षक डॉ. भारत सिंह हाडा यांच्या नेतृत्त्वाखाली वाघांच्या मृत्यूची अनेक प्रकरणे समोर आणली, त्यांचा तपास केला. याच पद्धतीचे काम राज्यात झाले, तर वाघांच्या वाढत्या मृत्यूंवर नियंत्रण आणता येईल.

जबाबदारी कोणाची?

नियोजनाचा अभाव, खातेप्रमुखांची प्रशासनावरील सैल झालेली पकड या बाबी वाघांच्या मृत्यूस जबाबदार आहेतच, पण वनखाते आणि वन्यजीव, गावकरी यांच्यातील दुवा म्हणून नियुक्त केलेले मानद वन्यजीव रक्षक आणि राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य त्यांची जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडतात का, हे पडताळणे आवश्यक असल्याचे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे.